National Lok Adalat 2025: नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
National Lok Adalat 2025
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक(National Lok Adalat 2025) उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
13 december 2025 lok adalat
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम(National Lok Adalat 2025) एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 दिसंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
13 december 2025 ko kya hai
कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 दिसंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी(National Lok Adalat 2025)।
प्रमुख ट्रेंडिंग वेब आर्टिकल्स:
|
#
|
टाइटल
|
सोर्स
|
पब्लिश डेट
|
मुख्य हाइलाइट्स
|
लिंक
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
नेशनल लोक अदालत की तारीख: भोपाल सहित 16 जिलों में बिजली चोरी के मामलों में समझौते के लिए
|
Bhopal Samachar
|
12 नवंबर 2025
|
मध्य प्रदेश के 16 जिलों (भोपाल, ग्वालियर आदि) में 13 दिसंबर को लोक अदालत। धारा 135 के तहत चोरी केस में 20-30% छूट, 10 लाख तक के मामलों पर। उपभोक्ताओं से अपील: कानूनी कार्रवाई से बचें।
|
|
|
2
|
Thane: लोक अदालत में निपटेंगे बिजली बिल और चोरी विवाद, महावितरण ने भेजे नोटिस
|
Navbharat Live
|
11 दिसंबर 2025
|
महाराष्ट्र के ठाणे-पलघर में 13 दिसंबर को लोक अदालत। 2.62 लाख उपभोक्ताओं को नोटिस, 177 करोड़ बकाया। बिजली चोरी और बिल डिस्कनेक्शन केस सेटल का मौका।
|
navbharatlive.com
|
|
3
|
CG News: इस दिन होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह के जरिए होगा मामलों का निपटारा
|
NPG News(National Lok Adalat 2025 )
|
11 दिसंबर 2025
|
छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को देशव्यापी लोक अदालत। बिजली चोरी, चेक बाउंस, MACT केस आदि में राजीनामा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत सभी जिलों में आयोजन।
|
npg.news
|
ट्रेंडिंग X (ट्विटर) पोस्ट्स/अपडेट्स:X पर यह टॉपिक #NationalLokAdalat और #BijliChori जैसे हैशटैग्स के साथ ट्रेंड कर रहा है। सरकारी हैंडल्स (जैसे
,
) सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। यहां कुछ टॉप पोस्ट्स:
|
#
|
यूजर
|
कंटेंट का सार
|
इंगेजमेंट (लाइक्स/रिपोस्ट्स)
|
पोस्ट डेट
|
लिंक
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
@MPEBIndore
(MPPKVVCL Indore) |
इंदौर में 13 दिसंबर को लोक अदालत: बिजली चोरी केस में 20-30% छूट, प्री-लिटिगेशन पर 100% ब्याज माफी। 10 लाख तक के मामलों पर लागू। संपर्क: जोन/वितरण केंद्र।
|
53 व्यूज
|
5 दिसंबर 2025
|
@MPEBIndore
|
|
2
|
@Energy_MPME
(Energy Dept, MP) |
16 जिलों में 13 दिसंबर को बिजली चोरी केस सेटल। ऊर्जा मंत्री की अपील। #MadhyaPradesh #JansamparkMP
|
269 व्यूज, 3 रीपोस्ट्स
|
6 दिसंबर 2025
|
@Energy_MPME
|
|
3
|
@projssheopur
(PRO JS Sheopur) |
श्योपुर (MP) में 13 दिसंबर को लोक अदालत: बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण निराकृत। #JansamparkMP
|
25 व्यूज
|
10 दिसंबर 2025
|
@projssheopur
|
ये आर्टिकल्स और पोस्ट्स दिखाते हैं कि लोक अदालत से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जैसे ब्याज माफी और मूल राशि पर छूट, लेकिन शर्तें लागू (जैसे पहली बार चोरी, 10 लाख तक का केस National Lok Adalat 2025 )। अगर आप किसी स्पेसिफिक राज्य या ज्यादा डिटेल्स चाहें, तो बताएं!
