Caste Based Survey: बिहार में जाति आधारित गणना (Caste Based Survey) के तहत जुटाए गए आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं। नीतीश सरकार इन आंकड़ों की रिपोर्ट सदन में रखेगी। इनसे जान सकते हैं कि प्रदेश में किस जाति में कितने लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। प्रदेश सरकार दावा कर चुकी है कि इन आंकड़ों को आधार बनाकर वह अपनी योजनाएं बनाएगी।
बिहार 2023 में जाति प्रतिशत कितना है?(Caste Based Survey)
बिहार के हालिया जाति सर्वेक्षण से महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अंतर्दृष्टि का पता चलता है: 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति, 14% यादव और 3% मुसहर।
बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा जाति है 2023?(Which caste has the largest number of people in Bihar?)
| जाति | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| यादव | 1,86,50,119 | 14.2666% |
| राजपूत | 45,10,733 | 3.4505% |
| कुर्मी | 37,62,969 | 2.8785% |
| ब्राह्मण | 47,81,280 | 3.6575% |
| तेली | 36,77,491 | 2.8131% |
| मल्लाह (निषाद) | 34,10,093 | 2.6086% |
| नोनिया(चौहान) | 24,98,474 | 1.9112% |
| बनिया | 30,26,912 | 2.3155% |
| भुमिहार | 37,50,886 | 2.8693% |
| तुरहा (तुरैहा) | 4,67,867 | 0.3579% |
| कोइरी | 55,06,113 | 4.212% |
| दुसाध | 69,43,000 | 5.3111% |
| मुसहर | 40,35,787 | 3.0872% |
| कायस्थ | 7,85,771 | 0.6011% |
| चमार(रविदास) | 68,69,664 | 5.255% |
Caste group wise population(जाति समूहवार जनसंख्या)
2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार सरकार की बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 13.07 करोड़ आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की हिस्सेदारी 36.01 प्रतिशत है। ओबीसी, ईबीसी मिलकर बिहार की कुल आबादी का 63% हिस्सा हैं।
बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं?(How many people of which caste are there in Bihar?)
बिहार में किस जाति की कितनी आबादी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर कुल 63 फीसदी आबादी है. यादव बिरादरी की संख्या 14 फीसदी है. जबकि ब्राह्मणों की संख्या करीब 4 फीसदी है. करीब 20 फीसदी लोग अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं.
बिहार में किस वर्ग के कितने लोग गरीब?(Bihar me kis varg ke Kitne log garib hai )
- बिहार में सामने आए आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक जिन परिवारों की आय छह हजार रुपये से कम है, उन्हें गरीब माना गया है।
- general class (upper caste) प्रदेश में सामान्य वर्ग (सवर्ण) के कुल परिवारों(Caste Based Survey) की संख्या 43,28,282 है। इनमें से 25.09 फीसदी यानी 10,85,913 परिवार गरीब हैं।
- backward class पिछड़ा वर्ग के कुल परिवारों की संख्या 74,73,529 है। इनमें से 33.16 फीसदी यानी 24,77,970 परिवार गरीब हैं।
extremely backward class अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल 98,84,904 परिवार हैं। इनमें से 33.58 फीसदी परिवार गरीब हैं। इनकी संख्या 33,19,509 है। - scheduled caste अनुसूचित जाति के कुल परिवार 54,72,024 हैं। इनमें से 23,49,111 परिवार गरीब हैं, जो कि कुल संख्या का 42.93 फीसदी है।
- scheduled tribe प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की कुल संख्या 4,70,256 है। इनमें से 2,00,809 परिवार गरीब हैं। यह कुल संख्या का 42.70 फीसदी है।
- other castes अन्य जातियों के परिवारों की कुल संख्या 39,935 है। इसमें से 9,474 परिवार गरीब(caste based survey in bihar) हैं। यह कुल संख्या का 23.72 फीसदी है।
बिहार में सभी जातियों के परिवारों की कुल संख्या 2,76,68,930 है। इनमें से कुल गरीब परिवारों की संख्या 94,42,786 है। यह सभी समाज के कुल परिवारों की संख्या का 34.13 फीसदी है।
बिहार की शक्तिशाली जाति कौन सी है?
भूमिहार जाति के लोग ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, और उन्हें भूमिहार ब्राह्मण(Caste Based Survey) भी कहा जाता है। बिहार में, उन्हें बाभन और जमींदारी के कारण उन्हें बाबूसाहेब भी कहा जाता है। भूमिहार 20 वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत के एक प्रमुख भू-स्वामी समूह थे, और इस क्षेत्र में कुछ छोटी रियासतों और जमींदारी संपदाओं को नियंत्रित करते थे।
भारत में नंबर 1 जाति कौन सी है?(Bihar caste-based survey 2023)
भारत में ब्राह्मण जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद क्षत्रिय जाति के लोग आते है। लगभग ‘जनजाति (आदिवासी) के। भारत में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते हैं?
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जाति आधारित सर्वेक्षण कौन सा राज्य कर रहा है?
इस मुकदमे में जांच के दायरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का जाति-आधारित सर्वेक्षण(Caste Based Survey) कराने का निर्णय है, जिसे इस साल 7 जनवरी को शुरू किया गया था, ताकि पंचायत से लेकर प्रत्येक परिवार पर डेटा को डिजिटल रूप से संकलित किया जा सके। जिला स्तर पर – एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से।
भारत में जाति जनगणना कौन संचालित करता है?
फिर, एक अधिक अनुकूल विकल्प के रूप में, उस वर्ष एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) आयोजित की गई, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया गया।
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